भारत खरंच स्वतंत्र झाला आहे का? - वैभव सुरेश मोरे

स्वातंत्र्य मिळवले... पण 'स्वराज्या'चा आत्मा कुठे आहे?

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाच्या नकाशावर स्वातंत्र्याचा नवा सूर्य उगवला खरा, पण आज तब्बल ७८ वर्षांनंतरही मनात अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न निर्माण होत आहेत — 

... पण 'नैतिक स्वातंत्र्य' कुठे आहे ?

​संविधानाने या देशातील स्त्रियांना कायदेशीर स्वातंत्र्य दिले, हक्कांची आणि संरक्षणाची भक्कम ढाल दिली. परंतु, आज समाजात डोळे उघडून पाहिले तर एक कटू सत्य समोर येते— आपण त्यांना अजूनही 'नैतिक स्वातंत्र्य' दिलेलेच नाही!

​दररोज वर्तमानपत्राची पाने उघडली की कुठे ना कुठे होणारे लैंगिक अत्याचार, विनयभंग आणि घरगुती हिंसाचाराच्या बातम्या वाचनात येतात. हे भीषण वास्तव दाखवून देते की, कागदावर कायदा तर दिसतो, पण समाजाची नीतिमत्ता मात्र पार मेलेली आहे. समाजात अजूनही स्त्रीला एक 'स्वतंत्र व जिवंत व्यक्ती' न मानता केवळ उपभोगाची वस्तू मानले जाते. तिच्या शरीरावर आणि अस्तित्वावर केवळ तिचाच अधिकार आहे, हा मूलभूत नैतिक स्वीकार समाज अजूनही पूर्णपणे करू शकलेला नाही. स्त्रीने कोणते कपडे घालावेत, कसे बोलावे, कसे जगावे आणि कोणते निर्णय घ्यावेत, याचा ताबा आजही पुरुषसत्ताक मानसिकतेकडेच आहे. एखादी स्त्री जेव्हा स्वतःच्या बळावर आणि स्वतंत्र विचाराने जगू लागते, तेव्हा तिच्या बुद्धिमत्तेचा सन्मान करण्याऐवजी "बाईला काय कळतंय?" असे म्हणून तिची कोंडी केली जाते किंवा तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात.

कायद्याने दिलेल्या स्वातंत्र्याला जेव्हा समाजाच्या 'नैतिक स्वीकृतीची' जोड मिळेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने स्त्री स्वतंत्र होईल आणि दुर्दैवाने आपण एक मानव समाज म्हणून तिथे अजूनही पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत!

'सार्वभौमत्व' म्हणजे केवळ आपल्या सीमांचे रक्षण करणे नव्हे, तर कोणत्याही बाह्य महासत्तेच्या दबावाशिवाय स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आखणे आणि देशाच्या हिताचे निर्णय स्वतः घेणे. हल्ली जागतिक महासत्ता ठरवत आहेत की, भारताने कोणाकडून तेल घ्यावे, कोणाशी व्यापार करावा आणि कोणाशी नको, तेव्हा 'आपण सार्वभौम आहोत' हा दावा कागदावरच उरतो की काय, अशी शंका येते. आर्थिक आणि राजकीय गणितांच्या दबावाखाली जर आपल्या देशाचे निर्णय झाकोळले जात असतील, तर स्वातंत्र्याचा हा आरसा आपल्याला काय दाखवतो? जर जागतिक आर्थिक गणितांपुढे आणि महासत्तांच्या इशाऱ्यांपुढे आपल्याला आपल्या राष्ट्रहिताशी तडजोड करावी लागली, तर ते सार्वभौमत्वाचे मरण ठरेल. खरी ताकद यातच आहे की, कोणत्याही महासत्तेच्या दावणीला न बांधता भारताने 'राष्ट्रहित प्रथम' हाच मंत्र ठेवून स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतले पाहिजेत!

संविधानाने भारताला 'धर्मनिरपेक्ष' राष्ट्र म्हणून घोषित केले आहे. "परमपिता परमात्मा एकच आहे" आणि "सर्वधर्मसमभाव" हीच या पावन मातीची मूळ संस्कृती आहे. परंतु, आज आपण समाजात पाहिले तर हा सर्वधर्मसमभावाचा भाव नक्की कुठे हरवला आहे?

​देशात दररोज कुठे ना कुठे पेटणारा धार्मिक कलह, उसळणारी अंतर्गत अशांतता आणि सूडाचे घाणेरडे राजकारण पाहिले की मनात अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण होतो— हा खरोखर शांतता आणि करुणा दाखवणाऱ्या तथागत गौतम बुद्ध व भगवान महावीरांचा देश उरला आहे का? हा महात्मा गांधींच्या तत्त्वांवर आणि अहिंसेच्या मार्गावर चालणारा भारत आहे का? आज दुर्दैवाने परिस्थिती अशी झाली आहे की, समाजात प्रत्येक व्यक्ती एकमेकांविरुद्ध सूड उगवण्याची आणि द्वेषाची चाल खेळत आहे. जे महापुरुष कोणत्याही एका जातीचे किंवा धर्माचे नव्हते, तर संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणासाठी आयुष्यभर लढले ज्यांनी देशहितासाठी सर्वांना एकत्र आणून रणशिंग फुंकले— दुर्दैवाने आज त्याच महापुरुषांना संकुचित जाती-जातींच्या कुंपणात बांधले गेले आहे!

​आज रोज कुठे ना कुठे महापुरुषांच्या पुतळ्यांची विटंबना केली जाते. ही विटंबना केवळ एका सिमेंट किंवा कांस्यच्या पुतळ्याची नसून, त्यांच्या 'वैचारिक वारशाचा आणि विचारांचा केलेला खून' आहे. देशातील आजची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती ही स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या स्वप्नांना अजिबात अनुकूल उरलेली नाही!

संविधान सभेत भाषण करताना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत मोलाचा आणि ऐतिहासिक इशारा दिला होता. "हे संविधान कितीही चांगले असले, पण जर त्याची अंमलबजावणी करणारे वाईट असतील, तर हे संविधान शेवटी वाईटच ठरेल. आणि संविधान कितीही वाईट असले, पण त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक जर चांगले असतील, तर ते अंततः चांगलेच सिद्ध होईल!"

​आज डॉ. आंबेडकरांचे हे शब्द आपल्या डोळ्यांसमोर एक कटू सत्य बनून उभे आहेत. आपल्याकडे कायदे, नियम आणि संविधानाचे कागद अत्यंत चकाचक आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारी प्रशासकीय-राजकीय यंत्रणा आणि समाजाची नियत मात्र स्वार्थाच्या, भ्रष्टाचाराच्या अंधारात चाचपडत आहे.

स्वातंत्र्यदिन हा केवळ वर्षातून एकदा ध्वजारोहण करण्याचा, राष्ट्रगीत गाण्याचा किंवा उत्सवाचा औपचारिक सोहळा नाही तर तो प्रत्येक नागरिकाने आणि राज्यकर्त्याने 'आत्मपरीक्षण' करण्याचा दिवस आहे.

​केवळ इंग्रजांच्या राजकीय गुलामगिरीतून आपण स्वतंत्र झालो आणि देशाचा नकाशा स्वतंत्र झाला, म्हणजे आपण खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झालो असे म्हणता येणार नाही. जोपर्यंत आपण मानसिक, वैचारिक, सामाजिक, धार्मिक आणि अमानवी रूढी-परंपरांच्या विळख्यातून स्वतंत्र होत नाही, तोपर्यंत हे स्वातंत्र्य अपूर्णच राहील.

​स्वातंत्र्याचा हा लढा आता ७९ वर्षांपूर्वीच्या ब्रिटिशांविरुद्ध लढायचा नाही तर हा लढा आता आपल्याच आत दडलेल्या अप्रामाणिकपणाविरुद्ध, जातीयतेच्या संकुचित कुंपणाविरुद्ध आणि सामाजिक विकृतीविरुद्ध लढण्याचा आहे. चला, या स्वातंत्र्यदिनी स्वतःच्या अंतर्मनाला हाच प्रश्न विचारूया आणि खऱ्या अर्थाने विचार-वर्तनाने स्वतंत्र होण्याचा संकल्प करूया! आणि 'स्वराज्याचे सुराज्य' घडवूया!

|| जय हिंद || जय भारत ||

वैभव सुरेश मोरे

- लेखक 

मो.न.: ७०५-७५६-७२५२ 

vaibhavmore.press@gmail.com